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  • Saturday, 06 December 2025
विदाई की आहट- Justin Trudeau से पार्टी के नाराज सांसद मांग रहे इस्तीफा

विदाई की आहट- Justin Trudeau से पार्टी के नाराज सांसद मांग रहे इस्तीफा

टोरंटो। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से उन्ही की पार्टी के नेता खुश नहीं हैं। वे खुलकर ट्रूडो का विरोध कर रहे हैं और इस्तीफा मांग रहे हैं। ट्रूडो सरकार पर साथी एनडीपी के साथ छोड़ने के बाद से ही संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मंगलवार को पार्टी के सांसदों के साथ उनकी अहम बैठक शुरू होने जा रही है। हालांकि पार्टी के अंदर से भी ट्रूडो को निराशा ही हाथ लग रही है। लिबरल पार्टी के सांसद अलेजांदार मेंडेस ने बताया कि पार्टी के अंदर भी यही स्वर उठ रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री की विदाई होनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर ट्रूडो की तारफी भी की। वह रेडियो कनाडा पर बात कर रही थीं। उन्होंने कहा, मैंने यह एक या दो लोगों से नहीं बल्कि दर्जनों लोगों से सुना है कि अब आगे के लिए जस्टिन ट्रूडो सही नेता नहीं हैं। ऐसे में उन्हें विदा ले लेनी चाहिए। ब्रिटिश कोलंबिया में आयोजित कॉकस की बैठक में बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूर्व गवरनर मार्क कारनी को आर्थिक मामलों का विशेष सलाहकार बनाने का भी औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। सोमवार को जारी बयान में ट्रूडो ने कहा, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए मार्क के पास बड़ा विजन है।

वह मध्य वर्ग को मजबूत करना चाहते हैं। कनाडा में सर्वे भी यही बता रहे हैं कि फिलहाल कंजरवेटिव पार्टी लिबरल से 15 से 20 पॉइंट से आगे निकल रही है। ऐसे में अगले चुनाव में भी लिबरल पार्टी की हार की गुंजाइश दिख रही है। चुनाव से पहले जस्टिन ट्रूडो का हटना वैसे भी तय माना जा रहा था। इससे पहले ब्रूनस्विक के सांसद वायने लॉन्ग ने भी अगले आम चुनाव से पहले जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा देने की सलाह दी थी। कनाडा में अब अक्टूबर 2025 में आम चुनाव होने हैं। हालांकि उससे पहले ही जस्टिन ट्रूडो की सरकार गिरने की आशंका बनी हुई है। अगर उनकी सरकार गिर जाती है तो मध्यावधि चुनाव कराए जा सकते हैं। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी (एनडीपी) ने सप्लाई ऐंड कॉन्फिडेंस अग्रीमेंट अपनी तरफ से रद्द करते हुए ट्रूडो की पार्टी से गठबंधन थोड़ लिया था। मार्च 2022 में दोनों पार्टियों में गठबंधन हुआ था। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में कुल 338 सीटें हैं। लिबरल पार्टी के पास 154 सांसद हैं। वहीं एनडीपी की समर्थन वापसी के पास सरकार अल्पमत में आ गई है।

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