जीएसटी में राहत के बाद Smart TV के दाम हुए कम
नई दिल्ली। जीएसटी में राहत के बाद मार्केट में स्मार्ट टीवी के दाम कम हुए और उनकी बिक्री में इजाफा देखने को मिला। हालांकि अब उपभोक्ताओं के लिए यह फायदा ज्यादा समय तक टिकता दिख नहीं रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में स्मार्ट टीवी की कीमतें फिर बढ़ सकती हैं। इसके पीछे दो मुख्य कारण बताए जा रहे हैं एआई चिप्स की बढ़ती कीमतें और डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होता भारतीय रुपया। रुपया इस समय अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है और डॉलर के मुकाबले 90 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहा है। रुपये की कमजोरी का सीधा असर इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक सामानों और कंपोनेंट्स पर पड़ता है, क्योंकि भारत में स्मार्ट टीवी और मेमोरी चिप्स की बड़ी मात्रा विदेशों से मंगाई जाती है। एसपीपीएल के सीईओ अवनीत सिंह मरवाह ने कहा कि रुपये में गिरावट और मेमोरी चिप्स की कीमतों में तेज उछाल के चलते जीएसटी कटौती के जरिए जो राहत लोगों को मिली थी, वह अब खत्म होने का खतरा है। उन्होंने बताया कि पिछले चार महीनों में मेमोरी चिप्स की कीमतों में करीब छह गुना तक वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से टीवी कंपनियों पर लागत बढ़ने का सीधा दबाव बन रहा है। उद्योग विशेषज्ञों के मुताबिक, बाजार में फ्लैश मेमोरी की भारी कमी हो गई है, जिसका असर केवल टीवी पर ही नहीं बल्कि स्मार्टफोन्स पर भी साफ दिख रहा है।
हाल ही में लॉन्च हुए कई स्मार्टफोनों ने पिछले मॉडलों की तुलना में काफी अधिक कीमत पर बाजार में प्रवेश किया है। जानकारी के अनुसार, डीडीआर3 और डीडीआर4 मेमोरी चिप्स की सप्लाई कम हो गई है, जबकि एआई डेटा सेंटरों में डीडीआर6 और डीडीआर7 चिप्स की मांग तेजी से बढ़ी है। सप्लाई पूरी न होने के कारण कंपनियां अब एआई सेंटर्स को डीडीआर3 और डीडीआर4 चिप्स भी उपलब्ध करा रही हैं, जिससे टीवी और मोबाइल निर्माता कंपनियों को कंपोनेंट्स की कमी का सामना करना पड़ रहा है। चिप्स का बड़ा हिस्सा चीन से आयात किया जाता है और इनका इस्तेमाल न केवल टीवी बल्कि मोबाइल, लैपटॉप, फ्लैश ड्राइव और यूएसबी डिवाइसों में भी होता है। ऐसे में सप्लाई चेन की समस्या, एआई चिप्स की बढ़ती मांग और गिरते रुपये का संयुक्त असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ने वाला है। बता दें कि सितंबर 2025 में केंद्र सरकार ने जीएसटी में कटौती करते हुए कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की कीमतें कम कर दी थीं। इनमें स्मार्ट टीवी भी शामिल थे, जिन पर पहले 28 फीसदी जीएसटी लगाया जाता था, लेकिन इसे घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया।
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