Gaza को फिर से बसाने ट्रंप ने बनाया नया बोर्ड ऑफ पीस, बोर्ड में एक भारतीय भी
हर सदस्य के पास एक पोर्टफोलियो होगा, जो इलाके में स्थिरता के लिए जरूरी होगा
गाजा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए जो 20 सूत्रीय योजना बनाई थी, उसके दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। इसके लिए एक नया बोर्ड ऑफ पीस गठित किया गया है। इस बोर्ड की कमान तीन लोगों को सौंपी है, जिसमें एक अमेरिकी, एक ब्रिटिश और एक भारतीय मूल के शख्स को भी शामिल किया गया है। व्हाइट हाउस ने इस बात की जानकारी दी है। व्हाइट हाउस के मुातबिक ब्रिटेन के पूर्व पीएम रह चुके टोनी ब्लेयर इस बोर्ड के संस्थापक कार्यकारी सदस्यों में होंगे। उनके साथ ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और मध्य पूर्व के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भी शामिल हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि ये बोर्ड गाजा की स्थिरता और लंबे समय के विकास से जुड़े अहम क्षेत्रों की निगरानी करेगा। इसमें प्रशासनिक ढांचा मजबूत करना, क्षेत्रीय रिश्ते, पुनर्निर्माण, निवेश आकर्षित करना, बड़े पैमाने पर फंडिंग और पूंजी जुटाना शामिल है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड में अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के सीईओ मार्क रोवन, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अध्यक्ष अजय बंगा और अमेरिकी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट गेब्रियल को भी शामिल किया गया है। बुल्गारिया के राजनयिक और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी निकोले म्लादेनोव को गाजा के लिए हाई रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया है।
गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड में टोनी ब्लेयर, कुशनर और विटकॉफ के साथ तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान, कतर के राजनयिक अली अल थावादी समेत कई अन्य सदस्य हैं। हर सदस्य के पास एक पोर्टफोलियो होगा, जो इलाके में स्थिरता के लिए जरूरी होगा। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे प्रतिष्ठित और महान बोर्ड बताया है। व्हाइट हाउस ने यह भी बताया कि अमेरिकी मेजर जनरल जैस्पर जेफर्स को गाजा के लिए अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल का कमांडर नियुक्त किया है। यह बल सुरक्षा, मानवीय सहायता पहुंचाने और गाजा के पूर्ण सैन्य निरस्त्रीकरण में मदद करेगा। गाजा के प्रशासन के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन होना है, जिसकी अगुवाई अली शाथ करेंगे। वह फिलिस्तीनी अथॉरिटी में परिवहन मंत्रालय के पूर्व उप मंत्री रह चुके हैं। हमास पहले ही कह चुका है कि वह ट्रंप योजना के तहत गाजा का शासन छोड़ने को तैयार है, हालांकि इस बोर्ड संरचना पर उसकी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
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