चीन का समर्थन करने वालों को अमेरिका नहीं देगा वीजा: विदेश मंत्री Marco Rubio
वाशिंगटन। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने ऐलान किया कि कुछ मध्य अमेरिकी नागरिकों पर नए वीजा प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। उन पर आरोप है कि वे जानबूझकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) के लिए काम कर रहे थे और क्षेत्र में कानून के शासन को कमजोर कर रहे थे। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में किसी व्यक्ति का नाम या प्रभावित देशों का उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन रुबियो ने कहा कि जिन लोगों पर ये नियम लागू होंगे, उनके परिवारों सहित उन्हें अब अमेरिका में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि यह फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो अमेरिका की आर्थिक समृद्धि और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाना चाहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति चीन की मध्य अमेरिका में बढ़ती मौजूदगी को लेकर अमेरिका की बढ़ती चिंता को दिखाती है। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र के कई देशों ने ताइवान से नाता तोड़कर बीजिंग को मान्यता दी है। रुबियो के मुताबिक, यह नया कदम यह संदेश देता है कि वॉशिंगटन क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए हर उपलब्ध साधन का इस्तेमाल करेगा। रुबियो ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका मध्य अमेरिका में चीन के भ्रष्ट प्रभाव को रोकने और उसके कानून को कमजोर करने की कोशिशों को नाकाम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इसी कारण ऐसे व्यक्तियों और उनके परिवारों को अब अमेरिका में प्रवेश से वंचित किया जाएगा। यह कदम इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट की धारा 212(ए)(3)(सी) के तहत उठाया गया है। इसके तहत उन पर पाबंदी होगी जो जानबूझकर ऐसी गतिविधियों को अंजाम देते हैं जो क्षेत्र में लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उच्चतम न्यायालय से शुल्क पर त्वरित और निर्णायक निर्णय का अनुरोध किया है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के प्रतिद्वंद्वियों और सहयोगियों पर उनके द्वारा लगाए गए आयात शुल्क के बिना देश ‘आर्थिक तबाही के कगार’ पर होगा। ट्रंप प्रशासन ने उच्चतम न्याायलय में दाखिल दस्तावेजों में जिस तरह आर्थिक तबाही जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, वे बेहद असामान्य हैं। बुधवार देर रात, उसने न्यायाधीशों से अपीली अदालत के उस फैसले में हस्तक्षेप करने और उसे पलटने का अनुरोध किया, जिसमें कहा गया था कि ट्रंप के ज़्यादातर शुल्क आपातकालीन शक्तियों वाले क़ानून का अवैध इस्तेमाल हैं। फ़िलहाल, ये शुल्क लागू रहेंगे।
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