Bangladesh ने हसीना को पासपोर्ट देने से किया इनकार, आतंकी बताकर भारत से वापस भेजने की मांग
ढाका।बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अपने देश लौटने की कोशिशों को एक और झटका लगा है। बांग्लादेश सरकार ने उन्हें नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईडी) जारी करने की मांग खारिज कर दी है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने उनकी इस मांग को नाटक करार दिया और स्पष्ट किया कि बांग्लादेश आतंकियों को पासपोर्ट जारी नहीं करता। हसीना फिलहाल भारत में रह रही हैं और बांग्लादेश में उनके खिलाफ मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। बांग्लादेश ने भारत से भी शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने की मांग दोहराई है।
शेख हसीना ने दिल्ली स्थित बांग्लादेशी हाई कमीशन से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने लंदन की एक कानूनी फर्म के वकीलों की मदद ली। वकीलों ने हाई कमीशन को भेजे पत्र में बताया कि अंतरिम सरकार ने 2024 में हसीना का पुराना बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र रद्द कर दिया था। ऐसे में उनकी बांग्लादेशी नागरिकता के आधार पर नए दस्तावेज जारी किए जाएं। वकीलों ने इस आवेदन पर जल्द कार्रवाई की अपील करते हुए अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार नियमों के तहत मिलने वाले अधिकारों का भी हवाला दिया। हालांकि, सरकार से जुड़े सूत्रों ने आवेदन की प्रमाणिकता पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि वकीलों के ईमेल के साथ ऐसा कोई दस्तावेज या सबूत नहीं था, जिससे यह साबित हो सके कि शेख हसीना ने उन्हें अपनी तरफ से आवेदन करने की अनुमति दी है। दिल्ली हाई कमीशन ने इस अनुरोध को बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के पास भेज दिया था।
विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा कि अगर शेख हसीना सच में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं तो उन्हें नया पासपोर्ट मांगने के बजाय कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए। कबीर ने कहा, वह देश छोड़कर भाग गई थीं। अब नया पासपोर्ट लेकर लौटने का नाटक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर वह सच में लौटना चाहती हैं तो इसके लिए एक तय कानूनी प्रक्रिया है। उन्होंने भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि का जिक्र करते हुए कहा कि हसीना भारत सरकार से उन्हें बांग्लादेश सौंपने की मांग कर सकती हैं। इसके बाद वह अदालत में सरेंडर कर सकती हैं और अपनी सजा भुगत सकती हैं। कबीर ने यह भी कहा कि सरकार किसी भगोड़े अपराधी के पासपोर्ट आवेदन पर विचार नहीं करेगी। बांग्लादेश के गृह मामलों के सलाहकार सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि इस मामले को विदेश मंत्रालय और कानून मंत्रालय देख रहे हैं।
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