आत्मनिर्णय पर संयुक्त राष्ट्र में भारत ने Pakistan को दिया कड़ा जवाब
कहा- आत्मनिर्णय का सिद्धांत उपनिवेशवाद से मुक्ति का माध्यम, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता कमजोर करने का आधार नहीं
जेनेवा। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने आत्मनिर्णय के अधिकार के मुद्दे पर पाकिस्तान की कोशिशों का कड़ा विरोध किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रथम सचिव भावना मंगलानंदन ने कहा कि आत्मनिर्णय के सिद्धांत का इस्तेमाल किसी देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने के लिए नहीं किया जा सकता। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर चार्टर के मूल सिद्धांतों को संकीर्ण राजनीतिक हितों के अनुरूप नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिशों को अस्वीकार्य बताया।
हालांकि, मंगलानंदन ने अपने बयान में पाकिस्तान का सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन उनका बयान पाकिस्तान की उस नीति के संदर्भ में देखा जा रहा है, जिसमें वह संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मुद्दे को आत्मनिर्णय के अधिकार से जोड़ता रहा है। भारत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि आत्मनिर्णय का सिद्धांत मुख्य रूप से उपनिवेशवाद से मुक्ति के संदर्भ में लागू होता है और इसे अलगाववाद को बढ़ावा देने के साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
उन्होंने कहा कि स्वतंत्र देशों में आत्मनिर्णय का अधिकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी के जरिए सुनिश्चित किया जा सकता है। भारत का तर्क है कि जम्मू-कश्मीर के लोग चुनावों में भाग लेकर और अपने प्रतिनिधियों का चयन कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से अपनी राजनीतिक पसंद जाहिर करते रहे हैं।
यह मामला संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति में पाकिस्तान द्वारा पेश किए गए उस प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उठा, जिसका विषय लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को सार्वभौमिक रूप से लागू करना था। प्रस्ताव को 62 देशों का समर्थन मिला और वह सर्वसम्मति से पारित हो गया। प्रस्ताव में किसी विशिष्ट देश या क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया था। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि सैयद हैदर शाह ने भी अपने संबोधन में कश्मीर का उल्लेख नहीं किया।
Comment / Reply From
You May Also Like
Popular Posts
Newsletter
Subscribe to our mailing list to get the new updates!