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  • Friday, 20 November 2026
Myanmar को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय के नरसंहार का दोषी पाया

Myanmar को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय के नरसंहार का दोषी पाया

कोर्ट ने फैसले में कहा- म्यांमार का इरादा रोहिंग्या आबादी को ख़त्म करना था


हेग। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने म्यांमार को रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय के नरसंहार का दोषी पाया है। दुनिया के अलग-अलग देशों के 15 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया। अंतरराष्ट्रीय अदालत के इतिहास में यह पहली बार है, जब किसी देश को जनसंहार का दोषी ठहराया गया है। फैसले का सार बताते हुए जज यूजी इवासावा ने कहा कि म्यांमार का इरादा रोहिंग्या आबादी के एक बड़े हिस्से को ख़त्म करना था। उन्होंने कहा कि म्यांमार में नरसंहार से जुड़े सबूतों को बड़े पैमाने पर नष्ट किया गया, साथ ही जनसंहार के अपराधों में शामिल लोगों के ख़िलाफ जांच, मुकदमा चलाने और सजा देने के लिए भी जरूरी कदम नहीं उठाए गए।


मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत ने अपने 80 साल के इतिहास में पहली बार किसी देश को नरसंहार का अपराधी घोषित करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हेग स्थित अदालत के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि म्यांमार ने राखाइन प्रांत में रहने वाले रोहिंग्या अल्पसंख्यकों के खिलाफ नरसंहार किया गया है। करीब तीन घंटे तक चले इस फैसले में अदालत ने म्यांमार की सेना द्वारा की गई बर्बरता के सबूतों को सामने रखा, जिसके कारण लाखों रोहिंग्या लोगों को जान बचाकर पड़ोसी देश बांग्लादेश और अन्य इलाकों में भागना पड़ा। कोर्ट ने म्यांमार को आदेश दिया है कि वह शरणार्थियों की सम्मानजनक और अपनी मर्जी से घर वापसी का रास्ता साफ करे, दोषियों को सजा दे और उन्हें मुआवजा भी दें।


अदालत ने कहा एक पूरी आबादी को खत्म करने की सोची-समझी साजिश थी। फैसले में कहा गया कि हजारों निर्दोष नागरिकों की हत्या की गई, महिलाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर यौन हिंसा हुई, बच्चों पर बेइंतहा जुल्म ढाए गए और रोहिंग्या गांवों को योजनाबद्ध तरीके से उजाड़कर वहां गैर-रोहिंग्या लोगों को बसाया गया। साल 2019 में गाम्बिया ने 1948 के संयुक्त राष्ट्र नरसंहार समझौते के तहत म्यांमार के खिलाफ यह केस दायर किया गया था, जिसे इस्लामिक सहयोग संगठन के 57 देशों का पूरा समर्थन हासिल था। सात साल तक चली लंबी कानूनी लड़ाई और 15 जजों की बेंच की सुनवाई के बाद यह फैसला आया है। यह फैसला अंतरराष्ट्रीय मंच पर म्यांमार के शरणार्थियों की वापसी की उम्मीद जगाने के लिहाज से बहुत अहम है, हालांकि घरेलू स्तर पर शरणार्थियों को लेकर चुनौतियों को भी संबोधित करना होगा।

 

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