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  • Tuesday, 17 November 2026
अमेरिकी विदेश मंत्री के तलवारधारी बयान पर ईरान आगबबूला, International law पर बढ़ा विवाद

अमेरिकी विदेश मंत्री के तलवारधारी बयान पर ईरान आगबबूला, International law पर बढ़ा विवाद

वॉशिंगटन। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के एक हालिया बयान ने अंतरराष्ट्रीय राजनयिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया पैदा की है। तलवारधारी लोगों को कानून का पाठ पढ़ाने वाले उनके इस बयान पर ईरान भड़क गया है, जिसने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून और जवाबदेही से बचने की अमेरिकी कोशिश बताया है। रुबियो ने वॉशिंगटन में फेडरलिस्ट सोसाइटी कन्वेंशन के दौरान अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि अमेरिका ने कभी भी आईसीसी के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने आईसीसी पर अमेरिकी नागरिकों पर मुकदमा चलाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए प्राचीन रोमन सेनापति पॉम्पी का उदाहरण दिया।


रुबियो ने कहा कि यदि आईसीसी अमेरिकी नागरिकों पर अपने कागजी फरमान थोपने की कोशिश करती है, तो अमेरिका का जवाब वही होगा जो पॉम्पी ने दिया था तलवारधारी लोगों को कानून का पाठ पढ़ाना बंद करो। अमेरिकी विदेश मंत्री के इस बयान पर ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पलटवार किया। बघाई ने अमेरिका पर ईरान के खिलाफ युद्ध को जायज ठहराने और खुद को अंतरराष्ट्रीय कानून से ऊपर रखने का आरोप लगाया। उन्होंने जर्मनी के तानाशाह हिटलर के समय की घटना का जिक्र करते हुए लिखा कि मानवता ने ऐसे विनाशकारी तर्क की भारी कीमत पहले ही चुकाई है। राइखस्टाग अग्निकांड के बाद हिटलर ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर इमरजेंसी घोषित की थी और मौलिक अधिकारों को निलंबित कर तानाशाही का रास्ता साफ किया था।

बघाई ने सवाल उठाया, अगर अमेरिका ये मानता है कि हाथ में तलवार होने से वो कानून से ऊपर हो जाता है, तो इस तर्क और आईएसआईएस के तर्क के बीच क्या सार्थक अंतर रह जाता है? उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था ठीक उसी समय बिखरने लगती है जब ताकतवर देश अपने लिए उन अधिकारों का दावा करते हैं जिन्हें वे दूसरों के लिए मानने से इनकार करते हैं। ईरानी प्रवक्ता ने अमेरिकी जनता को संबोधित करते हुए अमेरिका के संस्थापक जनकों में से एक जेम्स मैडिसन के द फेडरलिस्ट नंबर 51 का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मैडिसन का सिद्धांत सिर्फ एक संवैधानिक आदर्श नहीं है, बल्कि ये अनियंत्रित सत्ता के खिलाफ एक चेतावनी है। एक ऐसी सरकार जो खुद को संयमित करने से इनकार करती है, वो अनिश्चित काल तक दूसरों की स्वतंत्रता की गारंटी नहीं दे सकती।

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