Hasina के पैतृक गृह जिले गोपालगंज में हिंसा, डीसी,एसपी का तबादला
ढाका। बांग्लादेश में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के पैतृक जिले गोपालगंज में प्रतिबंधित आवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों के समर्थकों के प्रदर्शनों के बाद हिंसा और अशांति की कई घटनाएं सामने आई हैं। शेख हसीना और आवामी लीग से जुड़े होने के कारण इस जिले का राजनीतिक महत्व काफी है। हाल ही में यहां रैलियां, तोड़फोड़ और झड़पें हुई हैं, जिनमें प्रदर्शनकारियों को कथित तौर पर लाठी और चाकू जैसे स्थानीय हथियारों से लैस देखा गया। इन घटनाओं के बाद, बांग्लादेश सरकार ने गोपालगंज के डिप्टी कमिश्नर (डीसी) और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसपी) का तबादला कर दिया है।
एक स्थानीय अखबार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से आवामी लीग के नेता और कार्यकर्ता गोपालगंज में सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं और जुलूस निकाल रहे हैं। रविवार को उन्हें डंडे और चप्पू सहित कई लोकल हथियारों से लैस होकर विरोध मार्च और रैलियां करते देखा गया। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि इन जुलूसों में से एक पुलिस आर्मर्ड पर्सनल कैरियर (एपीसी) और एक पुलिस बॉक्स में तोड़फोड़ की गई। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जुलाई मॉन्यूमेंट और हादी स्क्वायर की पट्टिकाओं को भी क्षतिग्रस्त किया। सरकार ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए गोपालगंज में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के छह टुकड़ियों को तैनात किया है। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की घोषणा के बाद, गोपालगंज में आवामी लीग की गतिविधियां बढ़ी हैं। बांग्लादेश के कानून मंत्री मोहम्मद असदुज्जमां ने कहा है कि शेख हसीना की वापसी प्रत्यर्पण संधि के तहत कानूनी प्रक्रिया से होगी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील की निर्धारित समयसीमा समाप्त होने के बाद देरी माफ करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। ट्रिब्यूनल के मुख्य अभियोजक अमीनुल इस्लाम के मुताबिक, फैसले के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर अपील दाखिल करने का प्रावधान है। गौरतलब है कि 17 नवंबर 2025 को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल-1 ने जुलाई 2024 के विद्रोह के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामले में शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई थी, जिसका पूरा विवरण 13 जनवरी 2026 को प्रकाशित किया गया था।
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