Google और एआई के भरोसे आर्थिक संकट दूर करना चाह रहा पाकिस्तान

August 21, 2026

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार देश में गूगल के नए कार्यालय की शुरुआत और छात्रों को एक साल के लिए जेमिनी का मुफ्त सब्सक्रिप्शन मिलने को बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गूगल के नए कार्यालय की नींव रखी और इसे पाकिस्तान की डिजिटल प्रगति की दिशा में अहम कदम बताया। सरकार इसे तकनीकी क्षेत्र में बढ़ते सहयोग और अमेरिका के साथ बेहतर होते संबंधों का संकेत भी मान रही है। हालांकि, पाकिस्तान की गंभीर आर्थिक चुनौतियों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि क्या किसी वैश्विक निजी कंपनी का निवेश और मुफ्त एआई सुविधा देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने में मदद कर सकती है। गूगल की ओर से पाकिस्तान में कार्यालय शुरू करने के साथ छात्रों को एक साल के लिए जेमिनी की सुविधा मुफ्त देने की घोषणा की गई है। कंपनी के अनुसार, उसकी गतिविधियों से पाकिस्तान में करीब 3.9 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये की आर्थिक गतिविधियों में योगदान हुआ है। इसके अलावा 9.6 लाख से अधिक नौकरियों को समर्थन मिलने और 10 लाख से ज्यादा लोगों को डिजिटल कौशल उपलब्ध कराने का दावा किया गया है।

सरकार इन आंकड़ों को देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार से जोड़ रही है। हालांकि, किसी वैश्विक कंपनी का किसी देश में कार्यालय खोलना उसके सामान्य कारोबारी विस्तार का हिस्सा भी हो सकता है। इसी तरह छात्रों को सीमित अवधि के लिए मुफ्त एआई सुविधा उपलब्ध कराना डिजिटल पहुंच बढ़ाने की व्यावसायिक रणनीति हो सकती है। इसलिए इसे पाकिस्तान के आर्थिक संकट से बाहर निकलने की बड़ी उपलब्धि मानना जल्दबाजी होगी। मुफ्त जेमिनी सुविधा छात्रों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है और डिजिटल कौशल के विस्तार में भी मदद कर सकती है। एआई और डिजिटल तकनीक भविष्य में रोजगार, शिक्षा और उत्पादकता बढ़ाने में भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन इससे सरकारी कर्ज, महंगाई या विदेशी मुद्रा संकट का सीधा समाधान नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए वास्तविक आर्थिक मजबूती का पैमाना उत्पादन, निर्यात, विदेशी निवेश, रोजगार और राजकोषीय स्थिरता होगा। डिजिटल क्षेत्र में निवेश को इन व्यापक आर्थिक सुधारों के साथ आगे बढ़ाना जरूरी है। ऐसे में गूगल का कार्यालय और मुफ्त एआई सुविधा सकारात्मक पहल जरूर हैं, लेकिन इन्हें पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली का इलाज मानना उचित नहीं होगा।

कर्ज और महंगाई बड़ी चुनौती
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भारी कर्ज का बोझ है। महंगाई, धीमी आर्थिक वृद्धि और विदेशी मुद्रा की जरूरत सरकार के सामने लगातार चुनौती बनी हुई है। उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, 2026 में पाकिस्तान की जीडीपी वृद्धि करीब 3.6 प्रतिशत रह सकती है, जबकि महंगाई लगभग 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। सरकारी कर्ज भी सकल घरेलू उत्पाद के करीब 70 प्रतिशत तक पहुंचने का दावा किया गया है।